मोदी सरकार येत्या 1 फेब्रुवारी लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थसंकल्पानंतर त्याचे मोठ्या प्रमाणावर विश्लेषण होते. मात्र अर्थसंकल्प मांडण्याआधीच त्यातून असलेल्या अपेक्षांची चर्चा करणे अधिक चांगले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा पाहता काही ठळक मुद्दे समोर येतात. या मुद्द्यांमळे भारताची अर्थव्यवस्था आणखी सक्षम आणि गतीमान होऊ शकते.
1. मध्यमवर्गीयांच्या करात कपात
मध्यमवर्गीयांच्या करात कपात करण्यामागे काही कारणे आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या करांमध्ये सरकारने याआधीच वाढ केलेली आहे. त्याचबरोबर जीएसटीतून मिळणाऱ्या कररुपी महसूलातही वाढ झालेली आहे. त्यामुळे मध्यम वर्गीयांसाठीची प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवून सरकार त्यांना दिलासा देऊ शकते. ती पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे.
2. महसूलासाठी कल्पकता
सरकारने उत्पन्न किंवा महसूल वाढवण्यासाठी कल्पकता दाखवण्याची आवश्यकता आहे. कारण निर्गुंतवणूकीकरण आणि सध्यांच्या करांमध्ये वाढ करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारला मर्यादा आहेत. त्यामुळे सरकारने महसूल वाढवताना आणखी इतर कल्पक पर्याय शोधण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सरकारी मालकीच्या जमिनींचा लिलाव हा एक पर्याय ठरू शकतो.
3. जीएसटी
सध्या जीएसटी अंतर्गत कररचनेचे वेगवेगळे गट आहेत. यात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार गट आहेत. मात्र यात एकजिनसीपणा आणून एकच स्लॅब किंवा जास्तीत जास्त दोन स्लॅब ठेवल्यास जीएसटी कररचनेत सोपेपणा येऊन महसूल वाढण्याची शक्यता आहे.
4. शैक्षणिक धोरण
व्यापक शैक्षणिक धोरण अवलंबत सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या शहरांमधील चांगल्या शिक्षकांना आणि संस्थांना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांशी जोडला येईल. यामुळे चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देशभरात उपलब्ध करून देता येईल. यातून नव्या शिक्षण संस्था उभ्या करण्याचा खर्च वाचेल. अस्तित्वात असलेल्या उत्तमोत्तम शिक्षण संस्थांच्या यंत्रणेचाच वापर करून कमी खर्चात दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करता येईल. विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात डिजीटल तंत्रज्ञानाचा कुतिशील वापर करता येऊ शकतो.
5. कॉर्पोरेट कर सवलतीतून रोजगार
मोठमोठ्या कॉर्पोरेट हाऊसेसना किंवा उद्योगांना करात सवलत देण्याच्या पर्यायाचाही विचार करता येईल. मात्र ही सवलत देताना या उद्योगांनी छोट्य़ा शहरात किंवा निमशहरी भागात कार्यालये किंवा उद्योगांच्या शाखा हलवण्याची अट टाकता येईल. यातून एकीकडे उद्योगांची करबचत होईल तर दुसरीकडे छोट्या शहरांमध्ये किंवा निमशहरी भागात अधिकाधिक रोजगाराची निर्मिती होईल. यामुळे मोठ्या शहरांवर रोजगारांमुळे वाढत असलेला लोकसंख्येचा दबाव कमी होण्यास मदत होईल. त्याचा सकारात्मक परिणाम सर्वच पायाभूत सुविधांवर होईल.
या सर्व निर्णयांचा एकत्रित परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. अनेक पातळ्यांवर असणारी विषमता कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी 21 व्या शतकातील भारताची घोडदौड आणखी जोमाने होईल.
Web Title: Modi government will present the interim budget in LokSabha on February 1
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.